बाँके । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासले युसेप नेपालद्धारा सञ्चालित जयेन्दु बालसुधार गृह बाँकेमा बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका बिपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश गरेको छ । उक्त परमादेशको आदेश बारे बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको हो ।
अदालतको परमादेश आदेश आए पश्च्यात रिट निबेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले जयुन्दु बाल सुधार गृहमा रहेका बालबन्दीहरुले शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्न पाउने भएको बताउनुभयो । बुधबार उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश टंक प्रसाद गुरुङ्ग र बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासबाट बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका बिपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
स्वीकृत बिद्यालय नहुँदा जयेन्दु बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरु शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहेकाले बिपक्षीहरुका नाममा बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिने आदेश गरि पाउँ भनी एडभोकेसी फोरम नेपालका लुमिबनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा २०८० साउन ४ गते परमादेशको रिट दर्ता गरेको बताउनुभयो ।
अदालतद्धारा जारी आदेशमा भनीएको छ ‘यसमा बालसुधार गृह भित्र बिद्यालय संचालन गर्ने शैद्धान्तिक सहमति रहेको भन्ने शिक्षा मन्त्रालय बिद्यालय शिक्षा शाखाको च।न ५३ को २०६९ सावन २३ गतेको पत्रबाट देखिन आएकोले जयेन्दु बालसुधार गृह नेपालगन्जबाट बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमतिको माग भएमा प्रचलित कानून बमोजिम जो जे ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो मिलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन भनी बिपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
मुद्धामा रिट निवेदकहरु वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, बल बहादुर चन्द, बिश्वजित तिवारी, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु लगायतले बहश गरेका थिए भने बिपक्षी बालसुधार गृहको तर्फबाट नेपालगंज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट नरेन्द्र देवकोटा र सृजना आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए । जयेन्दु बालसुधार गृहमा हाल २ सय ३८ जना बालकहरु रहेका छन् ।
