एजेन्सी । भारतमा वर्षको सात लाख भारुसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले आयकर तिर्न नपर्ने भएको छ । भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण नयाँ आर्थिक वर्ष २०२३, ०२४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आयकर तिर्नु नपर्ने यसअघिको वार्षिक पाँच लाख सीमालाई बढाउँदै सात लाख पुर्याउनुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
वित्त मन्त्री सीतारमणले यो व्यवस्थाबाट देशमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मध्यम वर्ग लाभान्वित हुने बताएका छन् । यस्तै वर्षमा सात लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले सुरुको तीन लाख रुपैयाँसम्मको आयकर तिर्नुपर्ने छैन । वर्षमा सात लाख भारुभन्दामाथि तीनदेखि छ लाखसम्मको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत, छदेखि नौ लाखसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, नौदेखि १२ लाखसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत, १२ देखि १५ लाखसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत र बाँकी १५ लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै वित्त मन्त्री सीतारमणले हरित ऊर्जामा लगानी बढाउने र चाँदी र चुरोटमा भन्सार कर बढाउने बताउनुभएको छ । उहाँले आउँदो आर्थिक वर्ष भारतको अर्थतन्त्र सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । त्यसैगरी श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले मन्त्रिपरिषद्लाई सरकारी खर्च घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले अहिले सरकारको राजस्व मासिक खर्चभन्दा निक्कै कम रहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेले जनरल ट्रेजरीले भुक्तानीकर्ताबाहेक सबै खर्चहरू पूरा गर्न अहिले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । योजनाबद्ध राजस्व उठाउन नसकेसम्म सरकारी खर्चमा थप कटौती गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाई छ । मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले सरकारको जनवरी महिनाको खर्च राजस्वको दोब्बर भएको बताएका छन् । गएको वर्षदेखि श्रीलङ्काले चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।
