काठमाण्डौ । संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तविरुद्ध रिट लिएर सभामुख अग्नि सापकोटा आफैं सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सापकोटा शुक्रबार बिहान सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सापकोटाले शुक्रबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति वदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनीसँगै नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेतृ शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्रीलगायत नेताहरू पनि गएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । अहिले त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारको यो कदमलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि असंवैधानिक भनेका छन् । यसअघि संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तिको सिफारिस सभामुखले फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक आयोगमा विवादास्पद रुपमा प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्ति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ३० गते अध्यक्षसहित तीन सदस्यको मात्रै उपस्थितिमा परिषदको बैठक सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
त्यसपछि सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सभामुख सापकोटाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन र नियुक्तिको सिफारिस विवादास्पद भएको भन्दै सिफारिस परिषदमा फिर्ता पठाएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले गत ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नै नरहेकाले सुनुवाईको प्रयोजनको लागि संघीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त हुन आएको पत्रहरु सुनुवाई समितिसमक्ष पेश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै फिर्ता गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र सदस्य पदमा नियुक्ति गर्नु अगाडि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक अंगमा ३२ जना पदाधिकारीको सपथ बुधबार बिहान कार्यालय खुल्नु अगावै भएको थियो । यसैबीच सभामुख सापकोटाले अहिले केहीबेरमा सिंहदरवारस्थित कृषि समितिको हलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर जानकारी दिने भएका छन् । त्यसका लागि १ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको सल्लाहकार न्यौपानेले जानकारी दिए ।
