बाँके । जिल्ला कारागार बाँके र जयन्दु बालसुधार गृहको आज संसदीय टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीको नेतृत्वमा आएको ६ सदस्यीय संसदीय टोलीले कारागार र बालसुधार गृहको अनुगमन गरेको समितिका सदस्य तथा सांसद पूर्ण बहादुर घर्तिले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कारागार र बालसुधार गृहको नीतिगत सुधार, भौतिक संरचनाको सुधार लगायतका विषयमा सो टोलीले चासो दिएको जानकारी दिदै केही कानूनी अडचनलाई पनि ध्यानमा राखिएको बताउनभयो । ‘जे जस्ता समस्या देखिएका छन, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त अनुगमनमा रहनु भएका संघिय सांसद समक्ष बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले कारागार भित्र कैदीबन्दी माथि चौकिदार नाईकेबाट हुने शोषणलाई शून्यमा झर्न सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्ने बताउनुभएको थियो । यस्का साथै कैदीबन्दीले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा प्रत्यक्ष रुपमा पाउने नीतिको व्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
खुला सिमाना, लागूऔषधका लागि सिमावर्ती बजारमा सहज पहूँच हुनु र अभिभावले आफ्नो छोराछारीको बानीको नियमन गर्न नसक्नुको कारण कारागारमा तीस देखि चालिस प्रतिशत कैदीबन्दीले लागूऔषध केशमा सजाय भोगीरहेको बताउँदै प्रजिअ पोखरेलले चेतना मूलक कार्यक्रमको लागि स्थानीय सरकारले बजेट छुट्टयाएर नीति ल्याउनु पर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।
अनुगमनमा रहनु भएका बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुबास चन्द्र बोहराले जीर्ण भएको कारागारको भौतिक संरचनाका कारण सुरक्षाका हिसाबले असुरक्षित भएको हुनालले नौबस्तामा रहेको क्षेत्रीय कारागारमा चाँडै नै स्तान्तरण गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
यस्का साथै उहाँले सम्बन्धित बाल सुधारगृहको ईन्चार्जको स्वीकृति बिना नै अन्य जिल्लाबाट बालबन्दीहरु ल्याईने हुँदा उक्त विषयलाई प्रकृयागत रुपमा लागू गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रहरी उपरीक्षक बोहराले १८ वर्ष माथिका बालबन्दीहरुलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्थाको माग गर्नु भएको थियो ।
अनुगामनका क्रममा बाँके कारागारका जेलर अर्जुन जंग शाहले कारागारको भौतिक संरचना, कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अवस्था, सरकारद्वारा प्रदान गरिएको रासन व्यवस्था, सीप, शिक्षा लगायतका विषयमा संघीय सांसदहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । तीन सय पचास जना कैदीबन्दीको क्षमता भएको उक्त कारागारमा हाल आठ सय ९६ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।
सो कारागारमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत ३ सय ३४ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । त्यसैगरी ६० वर्ष माथिका उमेर समूह भएका १९ जना जेष्ठ नागरिक कैदीबन्दी रहेको जेलर शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १४ जना मानसिक रोगको औषधी प्रयागकर्ता रहेका छन् भने जबर्जस्ति करणीको थुनुवामा २९ जना रहेका छन् भने ९१ जना कैदी रहेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा उपसचिव अधिराज राई लगाएत संघिय सांसदहरु विमला सुवेदी, चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, ध्रुव बहादुर प्रधान, पूर्ण बहादुर घर्ती, शेर बहादुर कुँवर, सोविता गौतम सहीत ६ जनाको उपस्थिती रहेको थियो । उक्त टोलीले भोली विहीवार बर्दियास्थित जिल्ला कारगार र पर्सी सुर्खेतमा रहेको कारागारको पनि स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
