बाँके । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले प्रदेशले बनाएको कानुन केन्द्रले नबनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भएको छ । मंगलबार नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच कानून निर्माण तथा सभा सञ्चालनका विषयमा नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रदेश सभामुख घर्ती मगरले प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामति एन २०८० बनाए पनि केन्द्रमा यी ऐन नबन्दा कनर्यान्वयमा समस्या भएको बताउनु भएको हो ।

सभामुख घर्तिमगरले लुम्बिनी प्रदेशले अबको हिउँदे अधिवेशनमा स्थानीय निजामति ऐन २०८० बनाउने जानकारी दिनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशले पहिला ७२ वटा र पछि ४ वटा कानुन बनाइसकेको छ । उहाँले संघीयता नियन्त्रित संघीयताजस्तो रहेको बताउँदै स्वयत्तता नहुंदा अप्ठेरो परेको पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले अहिले नै केही गर्न सकेनन् भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशको संरचना नयाँ हो, केन्द्र भन्दा प्रदेश कमजोर छन, प्रदेशले अझै १० वर्ष केही गर्न सकेनन् भने औचित्यबारे प्रश्न गर्न सकिएला, तर अहिले नै प्रदेशले केही गर्न सकेनन् भन्न मिल्दैन ।’ सभामुख घर्तीले प्रदेशको औचित्य छैन भन्ने बेला अझै नभएको बताउनुभयो । मुलुकभित्र प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले अझै केही समय पर्खिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

प्रदेश स्थापना भएको छोटो समयमै औचित्यबारे प्रश्न गर्नु जायज नभएको भन्दै प्रदेश नयाँ संरचनामा रहेको बताउँदै थोरै कर्मचारीले पनि धेरै काम गर्नु परेको सभामुख घर्ती मगरले बताउनुभयो । प्रदेशको संरचना भर्खरै जन्मेको शिशु जस्तै छ केन्द्रले नीति बनाउने र प्रदेशले काम गर्ने भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बजेटका कारण चिनजान भएपनि प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारबीच चिनजान नभएको हुनाले काम गर्न सहज नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय स्तरका योजनालाई केन्द्र सरकारले हेर्ने गरेपनि १० लाखदेखी १० करोड रुपैयाँ सम्मका मध्यम खालका योजनालाई प्रदेशले हेर्ने गरेको प्रदेश सभामुख घर्ती मगरले बताउनुभयो,‘प्रदेशले जतिपनि डेलिभरी दिइरहेको छ, विकासका हिसाबले प्रदेशको पफमेन्स राम्रो छ ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘मुलुकमा तीन तह सरकारको अभ्यास भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक अवरोध र अस्थिरताको कारणले गर्दा चाहे अनुसारको काम गर्न सकिएको छैन । हामी बिस्तारै अघि बढी नै रहेका छौं ।’