काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य र कानुनविद्ले कानुनमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन भन्दै सरकारलाई सजग गराएका छन् । उनीहरुले संविधानमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको बताएका छन् । कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुपद्वारा मंगलबार आयोजित ‘वाक्स्वतन्त्रता र संविधानवाद्उपर बढ्दो चुनौती एवं संरक्षणका लागि सम्भावित आयाम’ विषयको कार्यक्रममा सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतामा मात्र निहित रहेको विचार राखे ।
सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लेखिएका कुरा नपढिने र नलेखिएका कुरा पढिने भए संविधान लेख्नाको के औचित्य रह्यो र भनी प्रश्न गरे । उनले भने, “अहिले उत्पन्न परिस्थितिले संविधान बाहिर अन्यन्त्रबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ कि भन्ने गलत मनशाय हुर्किन्छ कि भन्ने डर छ, यसले सुदूर भविष्य प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।”
प्रा.कृष्ण खनालले नेपालको बलियो कानुनी परम्परा बोकेको गरिमामय अदालतले अहिले उठेका प्रश्नको सुझबुझ ढङ्गले निर्णय सुनाउने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले विचारमा ठूलो शक्ति हुने भएकाले अरुको कुरा सुनेर मात्र अदालत निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमता हुने धारणा राखे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले प्रणाली र पद्धतिभन्दा व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबाट हुने फैसला वा आदेश र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउनेबाहेक अरु विषयमा सुझाव र आलोचना गर्दा अदालतको अवज्ञा र मानहानिको प्रश्न नउठ्ने धारणा राखे । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको स्वार्थपूर्ण समझदारीलाई भत्काउन सकिएन भने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती खडा हुने तर्क गरे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकार आफैँले संविधान कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नबारे सुझाव दिनेमाथि अवहेलनाका मुद्दा हाल्न उद्दत भएको भनी आरोप लगाए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच एकार्काप्रति आक्षेप लगाउँदै अदालत धाउनु पर्नेसम्मको परिस्थितिले ती संस्थाको नेतृत्व कसरी सुधार्न सकिएला भनी प्रश्न गरे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकमा विकास भइरहेको राजनीतिक संस्कार ठीक ढङ्गबाट अघि नबढेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै अदालतप्रति जिम्मेवार पक्षको उत्तिकै उच्च सम्मान र आस्था रहनुपर्छ भनिन् । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक अङ्गमा भएको पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संविधानमा भएको व्यवस्था पालना गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
