काठमाडौ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ । शुक्रबार सभामुख सापकोटा आफैं अदालत पुगेर रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गरेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागससहित रिट दर्ता गराएका थिए । मंसिर ३० गते आफ्नो उपस्थितिबिना बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेका नियुक्ति गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै सापकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले ती नामहरू फिर्ता पठाइदिएका थिए । तर ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके ‘नियुक्तिमा बाधा नपर्ने’ व्यवस्थामा टेकेर ३२ जनालाई गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो ।