काठमाण्डौ । आइतबार संसद्मा भएको छलफलमा महाभियोगका प्रस्तावक सत्तारुढ दल र विपक्षी नेकपा एमाले सांसदबीच मतैक्यता हुन सकेन । एमाले सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव ढिलो गरी छलफलमा ल्याएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दल र सभामुख सापकोटाको आलोचना गरेका थिए ।

महाभियोग टुंग्याउन हो कि अल्मल्याउन ल्याएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न गरे । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले पारित गर्न सुझाए । एमाले सांसद भीम रावलले न्यायपालिकाका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा कानुन मिच्ने प्रवृत्ति बढेर गएको बताए ।

महाभियोगमाथि संसद्मा छलफलमा भाग लिँदै रावलले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा अनेक किसिमका विकृतिका थुप्रोहरू लाग्ने गरेको बताएका हुन्। ‘धेरै निकायमा विकृतिका चाङ छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि सारिएको कति समय भयो ? के कुरामा हेक्का राखिनुपथ्र्यो भने कस्तो राजनीतिक प्रक्रियामा छौं र कुन चरणमा छौं ? देश आमनिर्वाचनमा जाँदैछ । यस्तो स्थितिमा अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई उठाइएको छ’, उनले भने ।

एमालेकै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव समयभित्र सम्पादन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘संविधानको उपहास नगरौं। महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव समयभित्र सम्पादन गर्नुपथ्र्यो । गम्भीर प्रश्न खडा भयो। समयभित्र निरुपण हुनुपथ्र्यो। रित पुर्‍याएर भन्ने मात्रै नगरौं। गम्भीर प्रकृतिका बहस गर्न तीन महिना मात्रै समय छ ।’

माओवादी सांसद हरिबोल गजुरेलले एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन चाहेको आरोप लगाए । उनले महाभियोगजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा समयको कारण देखाएर प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन खोजेको बताए । कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सडकबाट जबराको विषयमा प्रश्न उठेपछि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताए ।

उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा विलम्ब भयो भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । ९ महिना संसद् सुचारु हुन सकेन । बजेट ल्याउनुपर्‍यो । त्यही भएर पनि ढिलो भयो । महाभियोग प्रस्ताव पास गरिनुपर्छ ।’ राजमो सांसद दुर्गा पौडेलले जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् ।

सात दिनभित्र सफाइ पेसको मौका
एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले सत्तारुढ दलले दुईतिहाइ बहुमत नभएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि सत्तारुढ दलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन् । एमाले सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्ताव टुंग्याउन नभई समयसीमा कटाउन छलफलमा ल्याइएको बताए ।

महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वानसमेत माग गर्नुपर्छ । यो समाचार अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।